ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ 2021 : ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 31 ਏਕੜ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਐਸੇਟਸ ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਸਿਲ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਐਫ.ਏ.ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਕਟ, 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ (PSIEC )ਦੀ ਉਕਤ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਪਲਾਟ ਦੇ ਅਲਾਟੀ, ਨੂੰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਸਿਲ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਸਿਲ ਦੁਆਰਾ ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਐਫ.ਏ.ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ 90.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਜੇਸੀਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 45.28 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ 50 ਫੀਸਦ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਆਰਸਿਲ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ।
ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ, ਆਰਸਿਲ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੀਆਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ/ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ (PSIEC)ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐਸਆਈਈਈਸੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ (PSIEC) ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਆਰਸਿਲ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਲਾਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 24.08.2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
