ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਕੇਸ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2026’ ਅਧੀਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅੜਚਣ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਬਲਾਇੰਡ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, “ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ 28 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Read More: PSPCL ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਨਿਯੁਕਤ
