ਹਰਿਆਣਾ, 28 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋੜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਸੀ.ਏ.ਜੀ.) ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਵ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ, ਪਟੌਦੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਜੀਵ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ (ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ) ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਪੁਨਰੀਖਣ ਯਾਨੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮ-6 ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਵੀ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ-6 ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਚੋਣਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ—ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਨਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਬਣੀ ਰਹੇ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
Read More: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਸੇਵਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
