ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ 2026: “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ |
ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 3.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 0.33 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ, ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ 437 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਦਿਵੀਆਂਗ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 4.18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਐਸਐਮਐਸ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਘਰ ‘ਚ ਭੌਤਿਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੌਤਿਕ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ “ਫਾਰਮ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਬੀਟ-ਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇਰੀ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿੰਮ ‘ਤੇ ਗੋ.ਲੀ.ਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
