ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ “ਗੰਭੀਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਕਟ” ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ” ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ.ਐਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ 1995 ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ “ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ” ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ” ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
Read More: 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਕੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
