11 ਜੁਲਾਈ 2026: ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ” (One Nation, One Election) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਭਗ 99% ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਗੋਆ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰਾ ਲਖਨਊ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਪੀਸੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੇਪੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਏਗਾ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 2029 ਅਤੇ 2034। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2026 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2029 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਾ 2034 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
Read More: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਫਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
