October New Rules 23 ਸਤੰਬਰ 2026: ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਥੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ…
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (BAA) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ BAA ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ KYC ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਭ ਸਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
19 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 89.9% ਸਰਗਰਮ ਐਲਪੀਜੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਬੀਏਏ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੋ।
ਐਫਡੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਥੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ₹3 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਐਫਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੀਮਾ ₹2 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਥੋਕ ਐਫਡੀ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕੋ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।
ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ
ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਉਪਬੰਧ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਮ੍ਰਿਤੁੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ।
Read More: 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿ ਸਸਤਾ
