ਹਰਿਆਣਾ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ‘ਚ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਹੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਲ ਹਰ ਘਰ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 2015 ‘ਚ 871 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ 923 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਘਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁੱਧ ਤੋਹਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ “ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ” ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
Read More: PM ਮੋਦੀ ਦੇ “ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
