15 ਸਤੰਬਰ 2026: ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੇਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਟਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਮੇਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (NCPCR) ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਮੱਗਰੀ (CSEAM) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੇਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
3 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, NCPCR ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੇਟਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ CSEAM ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇੰਕ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਮੇਟਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਿਆ।
Read More: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Meta ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ”
