ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

Budget

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ (Budget) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ।ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ, ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ (Budget) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1000 ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਸਰੀ 60 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 60000 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ, ਡਾਈਟ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 250 ਨਰਸਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16000 ਰੁਪਏ ਤੇ 12000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ “ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ” ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਬੀਤ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 14,728 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ 11 ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ/ਡੀਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।