ਦੇਸ਼, 08 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (GST) ਕੌਂਸਲ ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 10 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ‘ਚ GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘GST 2.0’ ਵੱਲ ਮੁੜ-ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ
- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ GST ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
- ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ GST ‘ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦਰ-ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ GST ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਸਰਕਾਰ CGST ‘ਚ ਫੇਸਲੈੱਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਲਈ GST ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: 42 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਕਿਹਾ-“ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ”
