22 ਨਵੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਡਰ ਵੰਡ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਦੇ 11,700 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਡਰ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, 6,055 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5,645 ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਕੇਡਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਆਮ ਕੇਡਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 5,987 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 68 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 5,645 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 2018 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 5,987 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 68 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੇਡਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 68 ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀ ਆਮ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿਕਲਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਕੇਡਰ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ, ਜਾਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੌਕੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਕਲਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਡਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
Read More: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਏਕਤਾ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ




