ਜਲੰਧਰ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 : ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਬ-ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ (former sub-postmaster) ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ 1 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬ-ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਖਣੀ ਗੇਟ ਸਥਿਤ ਨਕੋਦਰ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 54 ਜਾਅਲੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹3.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 41 ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ₹2.79 ਕਰੋੜ, 51 ਆਰਡੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ₹1.89 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਫ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ₹8.48 ਕਰੋੜ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਕਮ ਨਕਦ ਅਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੁਰਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ₹42 ਲੱਖ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 20 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕਘਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(8) ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More: ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੋ
