25 ਜੁਲਾਈ 2026: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (Uttar Pradesh) ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਨਵੈਸਟ ਮਿੱਤਰਾ 3.0 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫਾਈਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ (TAT) ਨਿਗਰਾਨੀ, ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਮਿੱਤਰਾ 3.0 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਇਰਾਦਾ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਸਮੇਂ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮਾਰਟ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ GoBusiness ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ GoBusiness ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਸਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Read More: ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਨਵਿਆਏ ਗਏ ਬਾਲ ਭਵਨ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
