‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਾਪਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ|ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ|ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5.90 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ|
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2026’ ‘ਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ|ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਜੇ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ,ਐਚ.ਐਮ.ਈ.ਐਲ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ, ਹੀਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ|
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2025 ‘ਚ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|ਜੇਕਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 46ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ|
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਦਮੀ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 10 ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ|
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ|ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
