ਪੰਜਾਬ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Read More: ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ
