ਹਰਿਆਣਾ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ “ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਬਿੱਲ, 2026” ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ‘ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿੱਚ “ਨਿੰਦਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1971 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭੱਗ 54 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ 1976 ‘ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 550 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2023 ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2029 ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 2029 ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
Read More: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ “ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ” ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਪਮਾਨ: ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ
