ਹਰਿਆਣਾ,02 ਜੁਲਾਈ 2026: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.34 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਲਗਭਗ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸ਼ੀਮਾ ਬਰਾੜ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ 9ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ 2026 ‘ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 14.66 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ₹4,175 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 2025 ਦੌਰਾਨ ₹3,641 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਜੂਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੰਚਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2025 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ‘ਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਦਰ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 22 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਵੀ, ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋਸ਼ਾਮ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕੈਮਰੀ ਗੰਗਵਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
