ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ
ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ|ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ 40.48 ਲੱਖ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ|ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ‘ਚ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ, ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ, ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਨਮਕ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ|ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ|
ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ|ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ|
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ|ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ|ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ|
