ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ₹55.35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹8.35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਝੂਠੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ GST (IGST) ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੈਮਸਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (GSTIN: 03BFDPB3574F1ZZ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਮ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹55.35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ₹8.35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਆਈਟੀਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਪੰਜਾਬ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ, ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਉੱਨਤ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
Read More: ਯੋਗ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
