ਦਿੱਲੀ ,19 ਜੂਨ 2026: ਨੀਟ (ਯੂਜੀ) ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੁਣ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਲੌਕ ਰਹੇਗਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ-ਜੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ |
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ NEET ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਹੁੰਚ ਲਗਭਗ 1.46 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Read More: ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
