ਦੇਸ਼, 23 ਸਤੰਬਰ 2026: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ECI ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, NDTV ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ?
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2025 ‘ਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 30 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਉਭਰਨ ਲੱਗੇ।
Read More: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
