ਪਟਨਾ, 3 ਨਵੰਬਰ, 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਬੰਜਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਡਾਇਵਰਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 45.9 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗਯਾਜੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ; ਜਮੂਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੁੱਲ 9,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 4,340 ਏਕੜ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ; ਗਯਾਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋਭੀ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,600 ਏਕੜ ‘ਚੋਂ 1,308.72 ਏਕੜ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ; ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਵਾਲਮੀਕੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਅੰਦਰ 5.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਮਦਨਪੁਰ-ਪਾਨਿਆਹਵਾ ਰਸਤੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ; ਅਤੇ ਮੁੰਗੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਰਾਪੁਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਗਰਾਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੁੱਲ 114 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਏਕੜ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮੁੰਗੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੀਮਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈਕੋਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
Read More: ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
