4 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 556 ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੁਲਿਸ, ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?
ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਬਿੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਸੂਚਿਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 7 ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ 40 ਦਿਨ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੋ
