5 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SIT ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭੋਲਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, 2014 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
2021 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
2017 ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਵੱਲੋਂ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਟੀਐਫ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, 2025 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਲਗਭਗ 40,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Read More: ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਭੂਪੀ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ
