4 ਅਗਸਤ 2026: 87 ਸਾਲਾ ਆਸਾਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਕਾਲੂਰਾਮ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਫਰਾਰ ਹੋਣ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ₹50,000 ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਅਤੇ ₹25,000 ਦੇ ਦੋ ਯੋਗ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
Read More: ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
