ਹਰਿਆਣਾ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਨਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ‘ਚ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਟੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ) ਨੇ ਲਗਭਗ 738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ 269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਵਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ (HSOC) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ 2.0 (HSDC 2.0) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਕਨੀਕੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (IT PRISM) ਦੀ 51ਵੀਂ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਵਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
“ਇੱਕ ਸੂਬਾ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਾਈਬਰ ਧਮਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ₹269 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਏਆਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ₹25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ₹244 ਕਰੋੜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਚ ਅਗਸਤ 2012 ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਲਗਭਗ 74 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਸੀਮਤ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਆਫ਼ਤ ਰਿਕਵਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹469 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਸੂਬਾ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਉੱਨਤ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਆਧੁਨਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ SARAL 2.0 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
Read More: ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ 141 ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਲਣਾ ਕੇਂਦਰ’
