ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਵਾਸ, ਅਸਰੇਵਾਲੀ ਅਤੇ ਐਚਐਮਟੀ ਪਿੰਜੌਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਵਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ (ਪੀਐਲਪੀਏ), 1900 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਾਰਚ 2025 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2,000 ਸਫੇਦੇ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 4,000 ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੁੱਖਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ 2,000 ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2026 ‘ਚ, ਅਸਰੇਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਮਤੀ ਖੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 1,138 ਖੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਮਾਰਚ 2026 ‘ਚ, ਪਿੰਜੌਰ ਦੇ ਐਚਐਮਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ 1,456 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,594 ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਸਰੇਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਫਓ ਮੋਰਨੀ-ਪਿੰਜੌਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਆਰਐਫਓ ਮੁਨੀਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਸੰਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਦੱਤ ਨੂੰ ਆਈਏ ਨੰਬਰ 261/2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 3.65 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਲਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Read More:ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਹਾ-“CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼”
