ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14.86 ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 11.53 ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ 303 ਰੁਪਏ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ 357 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਜਾਈ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ “ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ” ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 250 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 321 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ (MGNREGA) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਕਬੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
