ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

15 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (bhagwant maan) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਰੱਦ” ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ, SIAL ਪੈਰਿਸ-2026 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਮਾਰਕਫੈੱਡ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਪੀਡਾ) ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਪੀਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕੇਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਫ਼ਦ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਹੈ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।