ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,5 ਅਗਸਤ 2021 : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ | ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ |
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿੰਕੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਈ-ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ |ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਈਵੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ,ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |
{ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ , ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ}
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ’ (ਫੇਮ -2) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ,ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਈਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | 20 ਰਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ |ਇਸ ਨਾਲ ਈਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ , ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ |
ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਜਲੀ ਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
