ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ (Karnataka) ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵੋਕਾਲਿਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ (Karnataka) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਗਰਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗਲਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
