21 ਨਵੰਬਰ 2026: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਡਾਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁੱਦੇ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
Read More: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ:10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ




