ਪੰਜਾਬ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤਹਿਤ 71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 71,777 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ 71,777 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ 6.31 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ‘ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

Read More: ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਪਛਾਣ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top