ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ 2026: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਤਿਨ ਵਾਸੂਦੇਵ ਸਾਂਬਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ 28 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਬਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NRAI) ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FHRAI) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜੁਲਾਈ 2022 ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ 5 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
Read More: ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ




