Haryana Jails

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਬੋਰਡ

ਹਰਿਆਣਾ, 16 ਨਵੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 20 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੋਰਡ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਫਸਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਫਸਰ, ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਦੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

10 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 2157 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top