ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਪਰ-ਡੀਲਕਸ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘AAP’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ NHRC ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘AAP’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ? ਸੁਪਰ ਡਿਲਕਸ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਕੀ NHRC ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ। ਕੀ NHRC ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਪਰ-ਡੀਲਕਸ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।”
‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ NHRC ਵੱਲੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੁਪਰ-ਡੀਲਕਸ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਨ-ਜ਼ੈੱਡ (ਨੌਜਵਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੁੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਭਾਜਪਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ, ਹਰਿਦੁਆਰ-ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਮਥੁਰਾ-ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ, ਸਾਲਾਸਰ ਬਾਲਾਜੀ ਧਾਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 700,000 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 550,000 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ, ਰਾਮਤੀਰਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 100,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15,000 ਮਥੁਰਾ, 15,000 ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਅਤੇ 15,000 ਹਰਿਦੁਆਰ-ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
NHRC ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਫਤਰ (RTO) ਬਣਿਆ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।”
Read More: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ PRTC ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ
