ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਵਾਲ ਜਾਂ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2024 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਾਹਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ, ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More: Earthquake: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆ ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ
