9 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ: ਦ ਬੈਟਲ ਫਾਰ ਲੀਗੇਸੀ” ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਅਮਿਤ ਜਾਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਰਾਹਤ ਮੰਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1998 ਦੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
Read More: ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ, ਰੱਖੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ
