ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ6 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰਡੀਏ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ, 2026’ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 19 ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ), 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਟਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ), 2016 ਦੇ ਅੰਤਿਕਾ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ (ਨਰਸਿੰਗ) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
PITS ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ (PITS) ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ PITS ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: 15,000 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
