ਸਪੋਰਟਸ, 05 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ, ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਬੀਸੀ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 6 ‘ਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਾਰਮ 6 ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Read More: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਇਲਾਕਾ ਛਾਉਣੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ
