ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ 2026: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਧੂੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਿਵਲ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ 50% ਸਟਾਫ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰ 50% ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 50% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ
1. 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਧੂੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
2. ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ, ਸੀਮਿੰਟ, ਆਦਿ) ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
3. 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 50% ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫਤਰ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਮੈਟਰੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
5. ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਣ ਪੰਪ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਯੂਸੀ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਐਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ) ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
6. 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, BS-6 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। CNG, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
150 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਬੇੜੇ ‘ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 588 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 150 ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪਛਾਣੇ ਗਏ 62 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ‘ਚੋਂ 42 ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ, ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬ.ਲਾ.ਤ.ਕਾ.ਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ-“ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ”
