ਦੇਸ਼, 26 ਸਤੰਬਰ 2026: ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤਰੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਵਾਚਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਐਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚੋਂ 13.37 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ 97.98 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 14% ਹਨ, ਨੂੰ ਐਸਆਈਆਰ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗੋਆ ‘ਚ, ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ SIR ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਮ-6 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Read More: CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬੈਠਕ
