ਦੇਸ਼, 26 ਸਤੰਬਰ 2026: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੁਝਾਅ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਈਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਸਲ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈ.ਟੀ. ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਸਲ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Read More: SC ਤੇ ST ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
