ਹਰਿਆਣਾ, 23 ਸਤੰਬਰ 2026: ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ‘ਚ 8 ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪਾਲਣਾ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੜਾਅ 1 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਭੂਮੀ ਨਿਯਮਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਜਲੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਯਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਡੀਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਐਨਓਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। MSMEs ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ, ਪੂਰਵ-ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ HSIIDC ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। HSIIDC ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੇਕ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਲਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 450 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਵਾਕ-ਟੂ-ਵਰਕ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। HSIIDC ਨੇ IMT ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 8 ‘ਚ 4.6 ਏਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਕਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਕੁੰਡਲੀ ‘ਚ ਛੇ ਏਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਹੂਲਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ₹500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਸਕਸ਼ਮ” ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, HSIIDC ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪੂਰਵ-ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਯਮਨ ਵੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
