ਹਰਿਆਣਾ, 26 ਅਗਸਤ 2026: EV vehicles Registration: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਉਪ-ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 100% ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀਸੀ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰਾ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 21 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਉਪ-ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਸੀਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ BE ਫਾਰਮੂਲਾ EV ਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ₹2,44,900 ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ₹2,44,900 ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਸ਼ੀਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟਾਟਾ ਟਿਆਗੋ ਈਵੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹81,120 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਰਸ਼ੀਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਈਵੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਡੀਸੀ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ₹30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ।
Read More: ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ
