ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਅਗਸਤ 2026: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
