ਹਰਿਆਣਾ, 22 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਪੀਏਆਰ) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਰੈਫਰਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਇਸਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਇਸਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੀਏਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਚਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਚਸੀਐੱਸ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀਏਆਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਚਸੀਐਸ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਏਆਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 IAS ਤੇ 10 HCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
