ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ 2026: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਾਪੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਦੋਵੇਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (SHO) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2005 ਵਰਗੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Read More: ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
