ਹਰਿਆਣਾ, 20 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਆਈਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮਾਲ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਆਰਆਈਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ, ਪੀਆਈਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4,42,570 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ 279,658 ਪੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਆਈਡੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 63,878 ਪੀਆਈਡੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 36,545 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5,050,072 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 19,403 ਇਤਰਾਜ਼ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆਈਡੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਵਾਂਗ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਘਰ ‘ਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆਈਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਮੇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 1.39 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ‘ਚੋਂ, 31 ਲੱਖ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੀਆਈਡੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੀਆਈਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੀਆਈਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਬ-ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ 700 ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਭਰਤੀ ਤੇ 500 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ
